दलित उद्योगपतियों के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का कोई खास नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है. सरकार की योजना थी कि सेंट्रल पीएसयू दलितों द्वारा शुरू किए गए उद्यमों से कम से कम चार प्रतिशत खरीदारी करें, लेकिन पिछले छह वर्षों में इसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी है.

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