मोदी सरकार ने दिया अर्धसैनिक बलों को तोहफा, बढाई मुआवजे की रकम
मोदी सरकार ने दिया अर्धसैनिक बलों को तोहफा, बढाई मुआवजे की रकम


नई दिल्ली: मोदी सरकार ने अर्धसैनिक बलों को तोहफा देते हुए मुआवजा बढ़ाने का ऐलान किया है | सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया गया कि सीएपीएफ और असम राइफल्स के जवान की 100 फीसदी विकलांगता के लिए एक जनवरी 2016 से एकमुश्त अनुग्रह राशि को 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाएगा।' 100 फीसदी से कम विकलांगता के मामलों में मुजावजा राशि को विकलांगता के स्तर के अनुपात में कम किया जा सकता है। गृह मंत्रालय के तहत आठ बलों के करीब 10 लाख जवान आते हैं। द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी), असम राइफल्स (एआर), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ)। अर्द्धसैन्य बलों को बेहद दुर्गम स्थानों पर तैनात किया जाता है और वे सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ना और पूर्वो}ार में उग्रवादियों से लड़ना, नक्सल विरोधी अभियानों में हिस्सा लेना और अन्य कानून एवं व्यवस्था की ड्यूटी निभाना शामिल हैं। वे भारत-पाकिस्तान सीमा और चीन-भारत सीमा के उंचे बर्फीले स्थानों पर भी तैनात रहते हैं।


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