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आंतकवादियों को पैसा पहुंचा रहा है पाक! कड़े एक्शन की तैयारी में अमेरिका
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न्यूयार्क, अमेरिका का पाकिस्तान को लेकर कड़ा रुख लगातार जारी है. अमेरिका ने एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप तैयार किया है जो इस बात पर नजर रखेगा कि कहीं पाकिस्तान दुनिया के आंतकवादी संगठन को आर्थिक मदद तो नहीं पहुंचा रहा है. इस बात की जानकारी पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है.

पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान इस बात को लेकर परेशान है कि अमेरिका के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप से उनके अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है. पेरिस में अगले हफ्ते इसको लेकर वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की एक बैठक होने वाली है. जहां FATF पाकिस्तान पर प्रस्ताव अपना सकता है. FATF एक अंतरसरकारी संस्था है जो गैरकानूनी फंड के खिलाफ मानक तय करता है.

अमेरिका और ब्रिटेन ने कई हफ्ते पहले इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया और बाद में फ्रांस और जर्मनी भी इस पर राजी हो गया. पाकिस्तान इससे पहले 2012 से 2015 तक FATF की निगरानी में था.

FATF की निगरानी में आने से क्या होगा नुकसान?
पाकिस्तानी अधिकारियों और पश्चिमी राजनयिकों का मानना ​​है कि FATF की निगरानी में शामिल होने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा सकता है. इससे विदेशी निवेशकों और कंपनियों को पाकिस्तान में बिज़नेस करने में काफी दिक्कत होगी. इसके अलावा पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय कर्ज बाजारों से पैसा उधार लेना भी मुश्किल होगा.

धमकी के बाद से पाकिस्तान में खलबली
आपको बता दें कि अमेरिका इस्लामिक आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान के कथित संबंधों को लेकर बेहद नाराज है. पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लंबे समय से दोस्त रहे पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को अब कोई मदद नहीं मिलेगी. ट्रंप ने ट्वीट किया था कि पिछले 15 सालों से पाकिस्तान अमेरिका को बेवकूफ बनाकर 33 अरब डॉलर की सहायता प्राप्त कर चुका है और उसने बदले में उन्हें सिर्फ झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया.

हाफिज सईद को आतंकी घोषित किया
अमेरिका सहित कई देशों के दबाव के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार हाफिज सईद को आतंकी घोषित कर दिया है.  मंगलवार को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने 'एंटी टेरेरिज्म एक्ट' से जुड़े अध्यादेश पर दस्तखत किए. इसके तहत अब पाकिस्तान सरकार को उन आतंकी संगठनों और उनसे जुड़े लोगों के ऑफिस और अकाउंट बंद करने होंगे, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) बैन कर चुकी है.


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