सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए: चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने कहा है कि उसने चुनावों में अपराधियों को रोकने के लिए कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे हैं लेकिन वो अभी लंबित है।


नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि उन सांसदों और विधायकों को जिन्हें दो या दो से अधिक साल की सजा दी गयी है उसका चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों को आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग करनेवाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा कि वो याचिकाकर्ता की सभी बातों से सहमत है। 

चुनाव आयोग ने कहा है कि उसने चुनावों में अपराधियों को रोकने के लिए कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे हैं लेकिन वो अभी लंबित है। इसी मसले पर अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दायर कर मांग की है कि एक साल के अंदर विधायिका, कार्यपालिका औरन्यायपालिका से जुड़े लोगों के खिलाफ आपराधिक मामलों का निपटारा हो और एक बार दोषी होने पर उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। 

उन्होंने मांग की है कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने, राजनीतिक दल का गठन करने और पदाधिकारी बनने पर रोक लगाई जाए। याचिका में ये भी मांग की गई है कि चुनाव आयोग, विधि आयोग और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कांस्टीट्यूशन द्वारा सुझाए गए महत्वपूर्ण चुनाव सुधारों को लागू करवाने का निर्देश केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को दिया जाए। याचिका में ये भी मांग की गई है कि विधायिका की सदस्यता के लिए न्यूनतम योग्यता और अधिकतम आयु सीमा तय की जाए। 


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