GST: समस्याओं के समाधान के लिए बनेगा 'वॉर रूम'
केंद्र सरकार 1 जुलाई से गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स को लागू करने की तैयारी में है


नई दिल्ली : जीएसटी को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए वित्त मंत्रालय तैयारियों में जुट गया है। मिनिस्ट्री ने जीएसटी लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए 'मिनी वॉर रूम' स्थापित करने का फैसला किया है। इस वॉर रूम में कई फोन लाइनों, कंप्यूटर सिस्टम्स से लैस टेक-सेवी युवा बैठे होंगे, जो किसी भी समस्या का तत्काल समाधान करने का काम करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज ऐंड कस्टम्स की चीफ वानजा एन. सरना ने बताया कि यह यूनिट जीएसटी लागू करने में क्विक रिसोर्स सेंटर के तौर पर काम करेगी। इससे केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों की समस्याओं और सवालों का समाधान किया जाएगा।

बता दें कि केंद्र सरकार 1 जुलाई से गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स को लागू करने की तैयारी में है, जिसे देश का सबसे बड़ा कर सुधार कहा जा रहा है। सरना ने कहा, 'फाइनैंस मिनिस्ट्री ने जीएसटी फीड बैक और ऐक्शन रूम स्थापित किया है। इसका मकसद जीएसटी लागू करने में किसी भी तरह की समस्या पैदा होने की स्थिति में अधिकारी वहां संपर्क कर समाधान करा सकें। इसके अलावा जीएसटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब भी यह यूनिट देगी।'

सरना ने कहा कि सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक काम करने वाला यह वॉर रूम राज्य एवं केंद्र सरकार के अधिकारियों के सवालों के जवाब तुरंत देगा। सूत्रों ने बताया कि टेक-सेवी युवा अधिकारियों की टीम इस वॉर रूम में बैठी होगी, जो अधिकारियों की समस्या का फौरी हल निकालेगी। यह वॉर रूम जीएसटी से जुड़ी सभी चीजों को लेकर सिंगल-विंडो की तरह काम करेगा।


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