एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड को 22 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।