इस दस्तावेज में जातिवार जनगणना कराने, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने समेत अनेक वादे किए गए हैं।