यूपी बजट 2019: योगी सरकार का सबसे बड़ा बजट, 10 प्वाइंट में जानें क्या-क्या है खास
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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को अपना तीसरा बजट पेश किया. वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 4 लाख 79 हज़ार 701 करोड़ 10 लाख रुपये का बजट पेश किया. पिछले साल की तुलना में वर्तमान बजट 12 फीसदी अधिक है. लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का यह बजट बेहद अहम माना जा रहा है. बजट में एक तरह से हर वर्ग का ख्याल रखा गया है. खासकर पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने के लिए अतिरक्त फंड निर्धारित किए गए हैं. 10 प्वाइंट में जानिए बजट की खास बातें....

पर्यटन विभाग
- उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित.
- अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु 101 करोड़ रुपए की व्यवस्था.

गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों की समेकित विकास हेतु ₹27 करोड़ की व्यवस्था.
- पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन हेतु 70 करोड रुपए तथा प्रो पुआर टूरिस्ट के लिए ₹50 करोड़ की व्यवस्था.
- वाराणसी में लहर तारा तालाब कबीर स्थल एवं गुरु रविदास की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित.

संस्कृति विभाग
- मथुरा-वृंदावन के मध्य आडोटोरियम के निर्माण हेतु 8 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
- सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चारदीवारी निर्माण हेतु ₹50000000 की व्यवस्था प्रस्तावित.
-  वृंदावन शोध संस्थान के  सुदृढ़ीकरण हेतु एक करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोजेक्ट मिशन हेतु 1298 करोड़ रुपए
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 291 करोड़
- मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु 111 करोड़ रुपए
- प्रदेश के जनपदों में 100 सैंया युक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु ₹47 करोड़ 59 की व्यवस्था

नागरिक उड्डयन
- प्रदेश में हवाई पट्टियों के निर्माण व विस्तार तथा सुदृकरण हेतु 1000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था,
- जेवर एयरपोर्ट हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था,
- अयोध्या में एयरपोर्ट हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था
- उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत वायु सेवा उपलब्ध कराने हेतु 100 करोड़ की बजट व्यवस्था,

वन एवं पर्यावरण
- वन एवं पर्यावरण में तीन नई योजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था

राजस्व
- विभिन्न मंडलो जनपदों तथा तहसीलों के भवनों के निर्माण व रख रखाव के लिए 238 करोड़ की व्यवस्था
-आपदा मोचन निधि में 1हज़ार 820 करोड़ की व्यवस्था
- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा हेतु 845 करोड रुपए की व्यवस्था
- बजट में 36 नए पुलिस थानों,ट्रेनिंग, बैरक निर्माण के लिए 700 करोड़
- पुलिस में टाईप ए और बी आवासों के लिए 700 करोड़
- 7 नई पुलिस लाइनों के लिए 400 करोड़
- 57 फायर स्टेशनों पर आवासों के लिए 200 करोड़
- पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 204 करोड़ रुपये.

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु 1194 करोड रुपए,  बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हेतु 1000 करोड रुपए
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर विकसित किए जाने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 500 करोड रुपए की व्यवस्था
- आगरा लखनऊ प्रवेश नियंत्रित सिक्स लेन एक्सप्रेस वे ग्रीन फील्ड परियोजना के सुदृढ़ीकरण हेतु 100 करोड़ की व्यवस्था
- नई औद्योगिक नीति औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 हेतु 482 करोड रुपए की व्यवस्था
- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 हेतु 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था
-  औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2012 हेतु 180 करोड़ रुपए की व्यवस्था
- बजट में योगी सरकार ने यूपी की बेटियों को दी कन्या सुमंगला योजना की सौगात

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