पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनावों को लेकर चल रही जद्दोजहद के बीच पाकिस्तान की शीर्ष अदालत का आदेश आया है। अदालत ने दोनों प्रांतों में संविधान के मुताबिक 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया है।

अदालत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव की तारीख की घोषणा में देरी के संबंध में पिछले हफ्ते खुद ही संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू की थी। बता दें कि दोनों प्रांतो की विधानसभाओं को 14 और 18 जनवरी को इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने देश में समय से पहले आम चुनाव कराने के लिए भंग कर दिया था।

बता दें कि मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने तीन के बहुमत से यह निर्णय जारी किया है। इस निर्णय ने दो प्रांतों में चुनावों का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ये वर्तमान में अंतरिम सरकारों द्वारा इन प्रांतों को चलाया जा रहा है। वहीं संबंधित राज्यपालों, जिन्हें चुनाव की तिथियां निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त था, ने स्पष्ट रूप से राजनीतिक कारणों से विरोध किया।

इसके साथ ही अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि 9 अप्रैल को चुनाव कराने के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के आदेश पंजाब विधानसभा के लिए बाध्यकारी होंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा के लिए नहीं, क्योंकि बाद में राज्यपाल द्वारा भंग कर दिया गया था, जबकि पूर्व नहीं था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि अगर राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया था, तो राज्यपाल चुनाव की तारीख की घोषणा करेंगे।