नई दिल्ली : लैंड फॉर जॉब स्कैम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है. गृह मंत्रालय ने CBI को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है. सीबीआई ने यह जानकारी राऊज एवेन्यू कोर्ट में दी है. दरअसल CBI ने इस मामले में लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मांगी थी.

कोर्ट ने 28 फरवरी को इस मामले में प्रसाद की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तथा उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को जमानत दे दी थी. CBI ने आरोप लगाया था कि 2004 से 2009 के बीच भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप “डी” पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था, जिसके बदले में उन्होंने जमीन के टुकड़े भारी छूट पर लालू के परिवार के सदस्यों को बेचे थे. लालू यूपीए-1 सरकार में रेल मंत्री थे.

एक अधिकारी ने कहा, “जांच के दौरान पाया गया कि आरोपियों ने रेलवे अधिकारियों के साथ साजिश रची और जमीन के बदले में अपने या अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर लोगों को ‘विकल्प’ के तौर पर नियुक्त किया. यह जमीन मौजूदा सर्किल रेट से कम कीमत पर और बाजार दर से काफी कम कीमत पर हासिल की गई.”

बता दें कि इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 सितंबर को ‘नौकरी के बदले जमीन’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया था. उन्हें 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है.