लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया है. बुधवार शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसके तहत प्रदेश में पहली बार कम्पोज़िट दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे. यानी की अब बियर, देसी और अंग्रेजी शराब एक ही दुकान से बेची जा सकेगी. हालांकि, कम्पोज़िट दुकान में शराब पीने की व्यवस्था नहीं होगी.

सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2025-26 के लिए देशी-विदेशी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी से होगा. इस वित्तीय वर्ष में पुराने लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं होगा। 2026-27 से दुकानों के रिन्यूअल की व्यवस्था होगी. प्रीमियम रिटेल शॉप के लिए लाइसेंस फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 25 लाख रुपए वार्षिक शुल्क के साथ दुकान का रिन्यूअल करवाया जा सकता है. इतना ही नहीं इस बार सरकार ने आबकारी विभाग से 55 हजार करोड़ के राजस्व को जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछली बार से 4 हजार कोर ज्यादा है.

60 और 90 ML की बोतल में भी मिलेगी अंग्रेजी शराब
नई नीति के तहत अब विदेशी शराब 60 और 90 एमएल के बोतल में भी उपलब्ध होगी. इसके अलावा अब मॉल्स के मल्टीप्लेक्स एरिया में प्रीमियम ब्रांड की दुकान नहीं खुलेगी। हवाई अड्डों, मेट्रो व रेलवे स्टेशनों पर मुख्य भवन में प्रीमियम रिटेल की दुकानें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ खुल सकेंगी. इतना ही नहीं मुख्य द्वार भवन के अंदर होने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है.