नई दिल्ली : बिहार के भोजपुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक की मां आशा देवी ने भोजपुर एसपी मिस्टर राज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आशा देवी का दावा है कि घटना के आठ दिन बाद एसपी बिना महिला पुलिसकर्मी के उनके घर पहुंचे और मामले को दबाने का दबाव बनाया। उन्होंने धमकी दी कि मीडिया में बयानबाजी की तो छोटे बेटे चंदन तिवारी को भी भरत की तरह मरवा देंगे। उधर, एसपी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है।
मां का आरोप: SP ने दी बेटे को मारने की धमकी
मीडिया से बातचीत में आशा देवी ने कहा कि एसपी ने परिवार से कहा, "अब इस मामले को यहीं खत्म कर दीजिए और मीडिया में ज्यादा बयानबाजी मत कीजिए। यदि ऐसा नहीं किया तो बेटे की तरह मरवा देंगे।"
आशा देवी के मुताबिक, एसपी ने उनके छोटे बेटे चंदन तिवारी को अलग ले जाकर कहा कि भरत अपराधी था। उसने थानेदार पर बंदूक तानी थी, इसलिए उसे मार दिया गया। चंदन को धमकी दी गई कि अगर वह भी इसी तरह बोलता रहा तो उसका भी भरत जैसा हाल कर दिया जाएगा।
SP ने आरोपों को बताया बेबुनियाद, न्यायिक जांच जारी
भरत तिवारी की मां के आरोपों पर भोजपुर एसपी मिस्टर राज ने वॉट्सऐप मैसेज के जरिए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि "ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। पुलिस इस न्यायिक जांच में सहयोग कर पूरे तथ्यों को सही तरीके से जांच-पड़ताल में सहयोग कर रही है।"
भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच पहले से जारी है। परिजन लगातार इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
आरोपी पुलिसवालों पर FIR, सरेंडर के बाद गोली क्यों चली
इस मामले में जगदीशपुर एसडीपीओ, शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत एनकाउंटर में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ शाहपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई परिजनों की शिकायत और एनकाउंटर पर उठे सवालों के आधार पर की गई।
परिजनों का दावा है कि एनकाउंटर के दौरान भरत फेसबुक पर लाइव था और पुलिस के सामने अपना हथियार फेंककर आत्मसमर्पण कर चुका था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सरेंडर के बाद ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी। फेसबुक लाइव का वीडियो भी वायरल हो रहा है।
मां की चेतावनी: इंसाफ नहीं मिला तो आंदोलन तेज होगा
आशा देवी ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंसाफ नहीं मिलने पर इसकी जवाबदेही सरकार की होगी और मुख्यमंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा।