नई दिल्ली : केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व सरकार बनी है और सोमवार को कैबिनेट गठन हुआ और सभी को उनके मंत्रिमंडल बांट दिए गए. फाइनेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी एक बार फिर निर्मला सीतारमण को दी गई है. विभागों के बंटवारे के तुरंत बाद वित्त मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपये का टैक्स डिवोल्यूशन जारी करने को हरी झंडी दिखाई. इसके तहत सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को दिया गया है.
बिहार को भी मिली मोटी रकम
केंद्र सरकार की तरफ से किए गए इस आवंटन में सबसे ऊपर योगी आदित्यनाथ की सरकार वाले उत्तर प्रदेश को किया गया है, केंद्र की ओर से UP को 25,069.88 करोड़ रुपये दिए हैं. तो वहीं गठबंधन के मजबूत सहयोगी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला बिहार दूसरे नंबर पर है. वित्त मंत्रालय ने Bihar के लिए 14,056.12 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं. इस लिस्ट में सबसे ज्यादा पैसा पाने वाला तीसरा राज्य मध्यप्रदेश (MP) है और इसके लिए 10,970.44 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं.
राज्यों की ग्रोथ में किया जाएगा खर्च
गौरतलब है कि अंतरिम बजट 2024-25 में राज्यों को कर हस्तांतरण के लिए 12,19,783 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन जारी करते हुए वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि जून 2024 के लिए डिवोल्यूशन राशि की नियमित रिलीज के अलावा एक अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट जारी होगी. इसे राज्य सरकारें विकास और पूंजीगत खर्च में तेजी लाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी. इस हिसाब से देखें तो अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट के साथ सोमवार 10 जून को राज्यों को हस्तांतरित कुल राशि (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए) 2,79,500 करोड़ रुपये है.
इन राज्यों को भी मिला खूब पैसा
अन्य राज्यों को मिले पैसों की बात करें, तो वित्त मंत्रालय की ओर से पश्चिम बंगाल को 10513.46 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 8828.08 करोड़ रुपये, राजस्थान को 8421.38 करोड़ रुपये, ओडिशा को 6327.92 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 5700.44 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 5655.72 करोड़ रुपये और गुजरात को 4860.56 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.
देश के 28 राज्यों को जारी की गई इस राशि में शामिल झारखंड को 4621.58 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 5096.72 करोड़ रुपये, पंजाब को 2525.32 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 1159.92 करोडड रुपये, केरल को 2690.20 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं. इसके अलावा मणिपुर और मेघालय को क्रमश: 1000.60 और 1071.90 करोड़ रुपये मिले हैं.