प्रदेश सरकार ने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की जिम्मेदारी एक बार फिर जिलाधिकारियों को सौंप दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा किया और प्रदेश में सेक्टरवार पोटेंशियल को प्रोत्साहित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया ।