पंजाब:-पंजाब में पहली बार सरकार बनाने वाली आप पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को कहा कि पराली की समस्या से निपटने के लिए हमने केंद्र सरकार के समक्ष पराली को लेकर नकद प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्ताव रखा था।ताकी किसान पराली न जलाए लेकिन केंद्र सरकार ने कथित तौर पर हमारा यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है।
केंद्र सरकार का यह फ़ैसला पंजाब सरकार के धान उत्पादकों को प्रति एकड़ 2,500 रुपये देने के प्रस्ताव के बाद आया है। पंजाब सरकार ने सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार ₹1,500 प्रति एकड़ का भुगतान करे, जबकि ₹1,000 प्रति एकड़ पंजाब और दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवंआसपास के इलाक़ों में अक्टूबर-नवंबर में वायु प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि होती है, वस्तुतः हरियाणा एवं पंजाब के किसान फसल काटने के बाद खेतों में बचे अवशेषों को आग लगा देते हैं ताकि खेतों को जल्द से जल्द अगले फसलों के लिए तैयार किया जा सके। ध्यातव्य रहे कि पंजाब सालाना लगभग 20 मिलियन टन धान की पराली पैदा करता है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि हमने केंद्र को लिखा था कि वह पराली जलाने के मुद्दे पर हमारी मदद करे। लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी मांग को ठुकरा दिया, हालाँकि केंद्र भले ही कुछ ना करे किंतु इसका मतलब यह नहीहम इस समस्या से निपटने कि किए कुछ नही करेंगे॥
