भारत जब आजाद हुआ तो 565 रियासतों में बंटा हुआ था। इसमें से तीन (कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद) को छोड़कर बाकी सभी भारत में स्वेच्छा से शामिल हो गए थे। इन्हीं तीन में से एक हैदराबाद के खिलाफ भारत ने पुलिस कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था। ऑपरेशन पोलो भारतीय सेना द्वारा सितंबर 1948 में निजाम द्वारा शासित हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ के अधीन लाने के लिए किया गया एक सैन्य (पुलिस) अभियान था।

ऑपरेशन अपने उद्देश्य में सफल रहा और हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। हालांकि, यह भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद घटना बनी हुई है, कुछ आलोचकों ने इसे निजाम उस्मान अली खान आसफजाह सातवें की संप्रभुता का उल्लंघन और भारतीय आक्रामकता का उदाहरण बताया है।

हैदराबाद राज्य भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक था, जो दक्कन के पठार में लगभग 82,000 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करती थी। राज्य पर निजाम उस्मान अली खान आसफजाह सातवें का शासन था, जिन्होंने 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। हालांकि, भारत सरकार ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और हैदराबाद भारतीय संघ के बाहर बना रहा।

हैदराबाद की स्थिति इस तथ्य से जटिल थी कि राज्य में बहुसंख्यक हिंदू आबादी थी लेकिन एक मुस्लिम निजाम का शासन था। निजाम उस्मान अली खान आसफजाह सातवें की सरकार पर हिंदुओं के साथ भेदभाव करने और राजनीतिक असंतोष को दबाने का आरोप लगाया गया था। राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निजाम द्वारा उठाए गए एक निजी मिलिशिया, रजाकारों द्वारा किए गए अत्याचारों की भी खबरें थीं।

अगस्त 1947 में, भारत सरकार ने वी.पी. के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। मेनन भारत में राज्य के विलय पर बातचीत करने के लिए हैदराबाद गए। हालांकि, वार्ता विफल रही और निजाम ने स्वतंत्र रहने के अपने इरादे की घोषणा की। जवाब में, भारत सरकार ने भोजन और ईंधन की आपूर्ति में कटौती करते हुए हैदराबाद पर आर्थिक पाबंदी लगा दी।

निजाम उस्मान अली खान आसफजाह सातवें ने तब समर्थन के लिए पाकिस्तान का रुख किया, लेकिन पाकिस्तानी सरकार हैदराबाद को लेकर भारत के साथ संघर्ष में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थी। निजाम ने ब्रिटिश सरकार से भी मदद मांगी, जिसने सत्ता के हस्तांतरण के दौरान रियासतों की रक्षा करने का वादा किया था। हालांकि, अंग्रेज हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं थे, और उन्होंने निजाम को भारत के साथ बातचीत करने की सलाह दी।

सितंबर 1948 में, भारत सरकार ने हैदराबाद को अपने नियंत्रण में लाने के लिए एक सैन्य(पुलिस) अभियान शुरू करने का फैसला किया। ऑपरेशन को "ऑपरेशन पोलो" नाम दिया गया था और इसका नेतृत्व मेजर जनरल जे.एन. चौधरी भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ ने किया।

ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी, और भारतीय सेना के पास निजाम की सेना की तुलना में बेहतर मारक क्षमता और तकनीक थी। भारतीय सेना को स्थानीय आबादी का भी समर्थन प्राप्त था, जो निजाम के शासन के अंत को देखने के लिए उत्सुक थे।

निजाम उस्मान अली खान आसफजाह सातवें की सेना का भारतीय सेना के लिए कोई मुकाबला नहीं था, और उन्होंने थोड़ा प्रतिरोध पेश किया। भारतीय सेना ने जल्दी से राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर सहित प्रमुख कस्बों और शहरों पर कब्जा कर लिया। 17 सितंबर, 1948 को निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा बन गया।

ऑपरेशन पोलो के परिणाम विवाद और आलोचना से चिह्नित थे। भारत सरकार ने हैदराबाद को अपने नियंत्रण में लाने और इसे भारत विरोधी तत्वों का अड्डा बनने से रोकने के लिए ऑपरेशन का बचाव किया। भारत सरकार ने यह भी तर्क दिया कि हैदराबाद की हिंदू आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए ऑपरेशन आवश्यक था, जिनके साथ कथित तौर पर निजाम की सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा था।

हालांकि, ऑपरेशन के आलोचकों ने भारत सरकार पर निजाम की संप्रभुता का उल्लंघन करने और अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बल का उपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने भारत सरकार पर राजनीतिक असंतोष को दबाने और नए स्वतंत्र भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ऑपरेशन का उपयोग करने का भी आरोप लगाया।

सरदार पटेल एक चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने इस हमले को पुलिस कार्रवाई कहा, अगर सैन्य कार्रवाई कहते तो बाहरी देश इसमें दखल दे सकते थे या विरोध हो सकता था, लेकिन पुलिस कार्रवाई पर बाहरी देश प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे।

इस ऑपरेशन का नाम पोलो इसलिए पड़ा क्योंकि तब हैदराबाद में विश्व के सबसे ज्यादा पोलो के मैदान थे। उस समय पर सिर्फ हैदराबाद में 17 पोलो के मैदान थे।