महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नर्वेकर ने सोमवार शाम को कहा कि उन्हें अभी तक यह पता नहीं चला है कि एनसीपी शिवसेना-भाजपा सरकार का हिस्सा है या विपक्ष में है। पत्रकारों से बातचीत में नर्वेकर ने कहा, उनके कार्यालय को अभी तक पार्टी में विभाजन के बारे में कोई याचिका नहीं मिली है। उन्होंने कहा, 'मुझे अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि एनसीपी राज्य सरकार का हिस्सा है या अभी भी विपक्षी गुट में है। मैं अपने सामने उपलब्ध विवरणों को देखूंगा और इस पर निर्णय लूंगा।'

उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले अजित पवार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। स्पीकर ने कहा, 'मुझे एनसीपी विधायक जयंत पाटिल से केवल एक याचिका मिली है, जिसमें नौ विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। एनसीपी के किसी अन्य नेता की ओर से कोई लिखित संवाद नहीं हुआ है।'

स्पीकर ने कहा कि एनसीपी की याचिका को वह ध्यान से पढ़ेंगे, उल्लिखित बिंदुओं का अध्ययन करेंगे और उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय को एनसीपी में हाल के घटनाक्रम से संबंधित विधायकों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।  नर्वेकर ने कहा, ''हम उन पर गौर करेंगे, उनकी वैधता का अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे।'' उन्होंने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति करना उनका अधिकार है। एनसीपी ने रविवार को जितेंद्र अह्वाड को नया नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर दिया था।

एनसीपी के शरद पवार और अजित पवार गुट ने बुधवार को अपनी-अपनी बैठकें बुलाई हैं। शरद पवार गुट की बैठक दोपहर एक बजे दक्षिण मुंबई के यशवंतराव सेंटर में होगी, जबकि अजित पवार गुट की बैठक बांद्रा में भुजबल नालेज सिटी में सुबह 11 बजे होगी। दोनों गुटों ने पार्टी के अधिकतम विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं, प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को बैठक बुलाई है जिसमें नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावे को लेकर चर्चा हो सकती है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राकांपा नेता अजीत पवार उनकी सरकार के साथ राज्य के विकास और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करने के लिए आए हैं। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी कहा कि राकांपा के विधायक राज्य को देश में नंबर वन बनाने के लिए सरकार के साथ आए हैं, वह सिर्फ मंत्री पद के लिए नहीं आए हैं।

शिवसेना-यूबीटी के मुखपत्र सामना ने दावा किया है कि राज्य के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजित पवार जल्द ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का स्थान लेंगे। सामना के मुताबिक, 'अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर रिकार्ड तो बना लिया है, लेकिन इस बार डील फाइनल हो गई है। अजित पवार सिर्फ उपमुख्यमंत्री पद के लिए नहीं गए हैं। जल्द ही संविधान के मुताबिक एकनाथ शिंदे और उनके बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया जाएगा और अजित पवार की ताजपोशी होगी।' पार्टी के नेता संजय राउत ने भी रविवार को यही बात कही थी।

भाजपा ने सोमवार को उन अटकलों को खारिज कर दिया कि अजित पवार के सरकार में शामिल होने के बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। भाजपा नेता माधव भंडारी ने कहा कि पहली बात तो यह है कि स्पीकर के समक्ष लंबित अयोग्यता याचिका हमारे विरुद्ध नहीं जाएगी। अगर ऐसा होता भी है तो इसका सरकार पर असर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। वहीं, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि संजय राउत विक्षिप्त हो गए हैं और एकनाथ शिंदे 2024 के चुनावों तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे।