लखनऊ : उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार बलिया में प्रशासनिक व विकास से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्रीआवास योजना -ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना केआवासों का पिछले पांच वर्ष में किये गये निर्माण की जानकारी ली।
उन्होंने कहा, योजना के लाभार्थियों की संख्या का प्रचार-प्रसार कराया जाए। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान सीएमओ व डीपीआरओ को निर्देश दिए कि एक महीने में अभियान चलाकरआयुष्मान भारत योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को शत प्रतिशत हासिल किये जांए। इसके अलावा गोल्डेन कार्ड से उपचारित लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ाने के निर्देश डिप्टी सीएम ने दिये।
जिला अस्पताल के अलावा सीएचसी-पीएचसी पर चिकित्सकों व दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। बैठक में ‘मेरी माटी- मेरा देश‘ एवं श्हर घर तिरंगाश् कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रमों से जुड़े विभागों को समय से सारी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिये ताकि कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित हो सके।
विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान विद्युत आपूर्ति की शिकायत पर अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा करें और लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इस बात का ख्याल रखें कि उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत न हो। ओवर बिलिंग की शिकायत नहीं मिले।
खाद्यान्न वितरण के बारे में डीएसओ से पूरी जानकारी ली। नियमित रूप से खाद्यान्न वितरण एवं खाली यूनिट की जानकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। तालाब, चारागाह, चकमार्ग जैसी सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायतों पर डिप्टी सीएम श्री मौर्य ने कहा कि ऐसी भूमि का सर्वे कर अवैध अतिक्रमण हटवाया जाए।
इस दौरान कमजोर एवं गरीब लोगों को विस्थापित करने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होेंने कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की नियमित जांच करने एवं पाईपलाईन डालने के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों को तत्काल ठीक कराने के भी निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री ने बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता को गंगा नदी पर रिवर फ्रंट बनाने के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिए, जिससे भविष्य में शहर की बाढ से सुरक्षा के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। गो-आश्रय स्थलों में गोवंश संरक्षण की स्थिति की जानकारी लेते हुए उन्होंने सीवीओ को निर्देश दिया कि अभियान चलाकर निराश्रित गोवंशों को गो-आश्रय स्थलों में सुरक्षित करे।
