भारत ने कनाडा को पूजा स्थलों पर हमले रोकने और नफरत फैलाने वाले भाषण पर रोक लगाने की सिफारिश की है। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की समीक्षा बैठक के दौरान पेश किया गया। इस बैठक में भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के राजनयिकों ने अपनी सिफारिशें साझा कीं।

भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने परिषद की बैठक में इस मुद्दे को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय आवास रणनीति अधिनियम और सुगम्य कनाडा अधिनियम जैसे विधायी अधिनियमों का उल्लेख किया। हुसैन ने UNHRC की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा, 'हम राष्ट्रीय आवास रणनीति अधिनियम, सुगम्य कनाडा अधिनियम और मानव तस्करी से निपटने के लिए राष्ट्रीय रणनीति के अधिनियमन पर ध्यान देते हैं।'

भारत ने यह भी सिफारिश की कि कनाडा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग और विशेषकर हिंसा भड़काने को रोकने के लिए अपने घरेलू ढांचे को मजबूत करें। इसके अलावा, भारत ने कनाडा से चरमपंथ को बढ़ावा देने वाले समूहों की गतिविधियों को अस्वीकार करने, धार्मिक और नस्लीय अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर हमलों को रोकने का आग्रह किया।

भारत ने कनाडा से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए घरेलू ढांचे को मजबूत करने, हिंसा भड़काने और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले समूहों की गतिविधियों को अस्वीकार करने और धार्मिक और नस्लीय अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर हमलों को प्रभावी ढंग से रोकने की सिफारिश की।

बांग्लादेश के राजनयिक अब्दुल्ला अल फोरहाद ने मानवाधिकार संरक्षण में कनाडा की प्रगति की सराहना की और मानव तस्करी से निपटने के लिए अपनी रणनीति के चल रहे कार्यान्वयन को स्वीकार किया। हालांकि, बांग्लादेश ने सिफारिश की कि कनाडा नस्लवाद, अभद्र भाषा, घृणा अपराध और प्रवासियों और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ प्रयास तेज करे। इसके अलावा उन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उपायों का भी आह्वान किया और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आग्रह किया।

इस बीच, श्रीलंकाई राजनयिक थिलिनी जयसेकरा ने भी कनाडा को सभी प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर कन्वेंशन में शामिल होने की सिफारिश की। इसके अलावा आप्रवासियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले नस्लीय भेदभाव के खिलाफ उपाय करना, अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ गलत सूचना का मुकाबला करना और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सिफारिशों पर व्यापक रिपोर्टिंग और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अपने राष्ट्रीय तंत्र को मजबूत करने को भी कहा।

गौरतलब है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के दावे की पुष्टि की थी। इससे कनाडा का भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में एक ताजा खटास पेश हो गई।

इससे पहले शनिवार को, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने नई दिल्ली पर 40 राजनयिकों को 'निष्कासित' करके वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। बता दें कि पिछले महीने, कनाडा ने भारत से 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया था और उनकी छूट छीनने के केंद्र सरकार के फैसले के मद्देनजर चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु वाणिज्य दूतावासों में अपनी वीजा और कांसुलर सेवाएं भी रोक दी थीं।

हालांकि, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने यह कहते हुए प्रतिक्रिया दी कि भारत में किसी भी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया गया। विशेष रूप से, विदेश मंत्रालय के अनुसार, कनाडा हत्या पर अपने दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाया है।