लखनऊ।30 नवम्बर 2023 को इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं उ०प्र० सरकार के एम०एस०एम०ई० एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एम०एस०एम०ई० उद्यमी महासम्मेलन 2023 का आयोजन इंदिरा गाँधी प्रतिष्ठान लखनऊ के मार्स हॉल में किया गया। जिसका उद्घाटन उ०प्र० के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया।
उद्यमी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि लघु उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है।
लघु उद्योगों से ही रोजगार सृजन और परिवारों का आर्थिक स्वावलंबन संभव है। साथ ही उद्यमियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नही जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आईआईए के उद्यमी महासम्मेलन में प्रदेशभर से आए उद्यमियों का राजधानी में प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत किया।
उन्होंने उद्यमियों से संवाद करते हुए कहा कि ये मेरे लिए अमूल्य क्षण है। आज लघु उद्यमियों के साथ संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होने आईआईए की ओर से प्रस्तुत अवधारणा Transforming MSME towards Industry 4.0 & 48 (ट्रांसफोर्मिंग एमएसएमई टूवार्डस इण्डस्ट्री 4.0 एण्ड 48) की सराहना करते हुए कहा कि आईआईए का यह प्रयास निश्चित प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प को पूर्ण करने में अहम भूमिका निभायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उ0प्र0 परचेज पॉलिसी में 25 प्रतिशत मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर से एवं 25 प्रतिशत सर्विस सेक्टर से करने का आश्वासन दिया तथा दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग के आदेशों के अन्तर्गत जेनसेट बन्दी के सम्बन्ध में प्रदेश में कॉर्मिशयल एवं औद्योगिक इकाईयों को सौलर पॉलिसी में सुधार किया जायेगा।
इस दौरान आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने कहा कि एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन में सहभागिता करने वाले 800 से अधिक लघु उद्यमी अपने-अपने क्षेत्र के विकास, समस्या और भविष्य पर चिंतन करेंगे। प्रदेश के औद्योगिक विकास को कैसे विस्तार किया जाए, इस सम्बन्ध में आईआईए की अवधारणा Transforming MSME towards Industry 4.0 & 48 (ट्रांसफोर्मिंग एमएसएमई टूवार्डस इण्डस्ट्री 4.0 एण्ड 48) इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन लिया जाएगा।
उन्होनें अपने भाषण के दौरान कहा कि आपका निरंतर प्रोडेक्ट की पैंकिंग, क्वालिटी एवं इन्नोवेशन का आह्वान एमएसएमई को निरंतर प्रेरणा और आगे बढ़ने की सोच देता है। आपके इसी आवाह्न एवं सोच को आगे बढ़ाते हुए आईआईए ने Transforming MSME towards Industry 4.0 & 48 (ट्रांसफोर्मिंग एमएसएमई टूवार्डस इण्डस्ट्री 4.0 एण्ड 48) की तरफ अपने प्रदेश के एमएसएमई को बढ़ाने का संकल्प लिया है।
हम पहले चरण में एमएसएमई हेल्थ कार्ड के माध्यम से 108 उद्यमियों का चयन कर रहे हैं, जिनको हम इस ट्रांसफॉर्मेशन में सपोर्ट करेंगे। यह संकल्प एक दिन या एक माह या एक साल के लिए नहीं है, जब तक हम अपने देश को विकसित देश नहीं बना पाएंगे तब तक हमारा यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा।
आपने सभी को आजादी के अमृत काल मे पंच प्रण दिलाये हैं। पंच प्रण का पहला प्रण अपने देश को विकसित बनाने का है। जिसमें हम सबको मिलकर आपके कुशल नेतृत्व में प्रदेश की जीडीपी को एक निश्चित समय में 2027 तक एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनोमी की तरफ ले जाना है।
उन्होने प्रदेश में एमएसएमई के ओर विकास तथा एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी में अधिक योगदान हेतु मुख्यमंत्री के समक्ष उ0प्र0 परचेज पॉलिसी में 25 प्रतिशत मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर से एवं 25 प्रतिशत सर्विस सेक्टर से कर दी जाए।
प्रदेश आयुष विभाग में राष्ट्रीय आयुष मिशन की गाइडलाइन्स के अनुसार 50 प्रतिशत औषधियों की खरीद जीएमपी काम्प्लायंट निजी औषधि निर्माताओं से कराने तथा प्रदेश के एमएसएमई को क्रय में वरीयता दी जाए।
उद्योग की प्रगति में समय से पेमेंट मिलना अति आवश्यक है। सभी सरकारी संस्थान अपनी परचेज की पेमेंट के लिए टीआरईडीएस प्लेटफार्म का उपयोग करे जिसका गवर्मेंट आर्डर भी जारी है, जिससे एमएसएमई को समय पर पेमेंट मिले।
विभिन्न जिलों में डेवलपमेंट अथॉरिटी के विकास शुल्क काफ़ी ज्यादा है तथा हर अथॉरिटी के शुल्क अलग अलग है, इसको न्यायसंगत किया जाना आवश्यक है।यूपीसीडा एवं जिला उद्योग केन्द्र एवं अन्य ट्रस्ट के अन्तर्गत उ0प्र0 की औद्योगिक भूमि स्थापित उद्योगों को नए उत्पाद को जोड़ना है या बदलना है।
बैंक से लिमिट लेनी है अथवा बढ़ानी है, अपने उद्योग में ख़ाली जगह को किसी सूक्ष्म औद्योगिक इकाई को किराये पर देना है या उस उद्योग को अपने ब्लड रिलेशन में देना है, तो इसकी अनुमति के लिए बार-बार उद्यमियों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कुछ प्रकरणों में प्रताड़ित भी होना पड़ता है।
इस समस्या के समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आईआईए का पुनः अनुरोध है कि प्रदेश में लीज होल्ड की औद्योगिक भूमि को फ्री-होल्ड किया जाए।
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की ओटीएस योजना को पुनः लागू कराया जाए।
वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग के आदेशानुसार दिल्ली से सटे राज्यों में उद्योगों को अपने डीजल जेनरेटर डयूल फ्यूल या नए जेनरेटर पर कन्वर्ट करने के तहत तकनीकी उन्नयन योजना में नए जेनेरेटर एवं कन्वर्शन किट आदि का समायोजन किया जाए।
सोलर पॉलिसी में एमएसएमई उद्योगों को पूर्व की भांति नेट- मीटरिंग की सुविधा पुनः लागू कराया जाए। आपके पूरे प्रदेश में इंस्पेक्टर राज के लगभग समाप्त के उपरान्त कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा उद्यमियों को प्रताड़ित करने अथवा पिछले दरवाजे से इंस्पेटर राज को कुछ विभागों के द्वारा वापस लाने के प्रयास की समस्या को गम्भीरता से लिया जाए।प्रदेश जीएसटी से औद्योगिक इकाईयों को प्राप्त बहुत कम राशि के नोटिसों के निस्तारण हेतु ऑनलाइन सिस्टम केन्द्रीय जीएसटी की तरह किया जाना चाहिए।
इस कार्यक्रम के दौरान उ0प्र0 एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कहा कि बहुत खुशी का विषय है कि एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन में लगेे इन्नोवेटिव उत्पादों के स्टॉलों के देखने का मौका मिला है। उन्होंने आईआईए की सरहाना की और उद्यमी महासम्मेलन में शामिल होने के लिए उनका उत्साहवर्धन भी किया तथा उनके कार्यकलापों की प्रशंसा करते हुए हृदय से धन्यवाद भी दिया।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र एवं अपर मुख्य सचिव एम०एस०एम०ई० अमित मोहन प्रसाद ने आईआईए उद्यमी महासम्मेलन के लिए आईआईए तथा प्रदेश भर से आए उद्यमियों को शुभकामनाऐं दीं।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश गोयल ने महासम्मेलन के दौरान कहा कि उद्योग के नए परिपेक्ष्य में क्षमता निर्माण फाइनेंस, मार्केटिंग प्रत्येक क्षेत्र में कार्य होना आवश्यक है। इस तरफ उद्योग को सही सलाहकारों से जुड़वाना आवश्यक है। इस तरफ कार्य किया जा रहा है।
आईआईए के महासचिव आलोक अग्रवाल ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं पूरे प्रदेश से से उद्यमी तथा अतिथियों व मिडिया कर्मियों का स्वागत किया।
धन्यवाद प्रस्ताव अवधेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष द्वारा तथा मंच का संचालन कार्यक्रम के कन्वेनर तथा उपाध्यक्ष राजीव बंसल द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य, विभिन्न चैप्टर चेयरमैन, सब्जेक्ट समिति चेयरमैन इत्यादि ने प्रतिभाग किया।
