केंद्र सरकार 1 जुलाई से गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स को लागू करने की तैयारी में है

अगर शुरुआती नजर में मामला बनेगा तो उसे उपयुक्त जांच के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड्स के पास भेजा जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ज्यादातर सामानों की आपूर्ति पर जीएसटी काउंसिल ने केंद्र और राज्य सरकारों के मौजूदा करों से कम टैक्स तय किया है।

सरकार ने GST के रेट रिवाइज करने के दौरान 100 रूपए तक के सिनेमा टिकट पर जीएसटी की दरें 28% से घटा कर 18% कर दीं।

बजाज की तरफ से दी जा रही यह छूट 14 जून से 30 जून 2017 तक जारी रहेगी।

सरकार ने आज जोर देकर कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

छोटे कारोबारियों को राहत का इंतजाम

राजधानी दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी की बैठक के बाद

गुरुवार को ही सरकार ने कहा है जीएसटी लागू होने के बाद खाद्यान्न, आटा, दूध, सब्जियां और फल सस्ते हो जाएंगे.

फुटवियर, बिस्किट और टेक्सटाइल के रेट भी तय

जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को हुई मीटिंग में ट्रांजिशन और रिटर्न्स समेत कई नियमों मंजूरी दे दी गई।

जीएसटी लागू होने के बाद लग्जरी वीइकल्ज की कीमतें बढ़ जाएंगी और ऐसे में आशंका है कि इनकी बिक्री भी घटेगी।

योगी ने विपक्षी सदस्यों को जीएसटी के मुद्दे पर सहमत किया।

अक्षय तृतीया आज है और इस पर्व पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है.

इस बैठक में नुकसान पहुंचाने वाली अहितकर वस्तुओं समेत विभिन्न वस्तुओं की जीएसटी दरें तय होने की संभावना है.

सरकार का इरादा देश में 1 जुलाई से जीएसटी कानून लागू करने का है.

जीएसटी मौजूदा टैक्स ढांचे की तरह कई जगहों पर न लग कर सिर्फ डेस्टिनेशन पॉइंट पर लगेगा।

सपा की हार पर संसद में बोले मुलायम, भाजपा के झांसे में फंस गई जनता

कांग्रेस ने जीएसटी लागू करने की कोशिशों को तब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने बाधित किया जिससे देश को 12 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

संसद भवन परिसर में मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में दोनों सदनों के पार्टी सांसदों ने हिस्सा लिया ।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू करने में सहायक चार विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दे दी।

नोटबंदी के बाद सरकार को मिले आंकड़ों से कालाधन रखने वालों का पता लगा कर उन पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है।

जेटली ने विमुद्रीकरण को मोदी सरकार का एक साहसिक फैसला बताया।

यह बैठक रविवार को एक दिन में ही खत्म कर दी गई।

गतिरोध टूटने के लिए ही कायम होते हैं।

मुद्दे को भी सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।

इससे खामियां दूर करने में मदद मिलेगी।

टैक्स की दर पर निर्णय 20 अक्टूबर को होगा सुनिश्चित

वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) अधिकारियों को आश्वस्त किया कि नई जीएसटी व्यवस्था में अप्रत्यक्ष कर विभाग के कार्यबल में कोई कटौती नहीं होगी और उनके विचारों को लेने के बाद ही मानव संसाधन नीति तैयार की जाएगी

बाहर होंगे इससे ‘‘ग्राहकों के लिए उत्पाद सस्ते होंगे।

संसद के शीतकालीन सत्र पहले ही बुला सकती है सरकार