अगर आप भी घर खरीदने की तैयारी में है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. सीएनबीसी आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, रियल एस्टेट सेक्टर पर बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने दरों में कटौती की सिफारिश की है

नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को बड़ा उपहार देते हुए अब 40 लाख रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मुक्ति मिल जाएगी।

नई दिल्ली । आम उपभोग की कई चीजें मंगलवार को नए साल के शुरू होने पर सस्ती हो गई हैं, क्योंकि सरकार ने घटी हुई जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दरों की अधिसूचना जारी कर दी है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राजस्व में वृद्धि के साथ जीएसटी की दरों को और अधिक तर्क-संगत बनाने के संकेत दिए हैं, उन्होंने सोमवार को कहा कि आने वाले समय में राजस्व वसूली बढ़ने पर मौजूदा 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो मानक दरों को मिलाकर एक दर लागू की जा सकती है जो इनके बीच की होगी.

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में रेवेन्यू और रेट घटाने पर चर्चा हुई । इसमें सिनेमा टिकट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आदि पर जीएसटी दरें घटाई गईं।

अगर आप कार या फिर टू-व्हीलर खरीदने की तैयारी कर रहे है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार और टू-व्हीलर इंश्योरेंस कराना सस्ता हो सकता है. जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर जीएसटी दर घटाने पर फैसला हो सकता है.

आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बताया है कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण् भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान की सात फीसदी की विकास दर देश की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं है।

जीएसटी काउंसिल की 28 सितंबर को 30वीं बैठक होने वाली है. ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में आपदा सेस पर चर्चा हो सकती है. बिजनेस वेबसाइट मंनीकंट्रोल को सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, सिगरेट जैसे तंबाकू और पान मसाले पर जल्द ही अतिरिक्त सेस लगाया जा सकता है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अध्ययन में पता चला है कि नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को दिये जाने वाले कर्ज में गिरावट आई.

बिहार के उपमुख्यमंत्री और जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) परिषद के सदस्य सुशील मोदी ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बताया कि काउंसिल पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने पर तभी विचार करेगी, जब राजस्व का मासिक लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा.

जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए नए फार्म के मसौदे पर संबंधित पक्षों की राय लेने के लिए अगले सप्ताह सोमवार को इसे सार्वजनिक किया जाएगा. जीएसटी आयुक्त उपेन्द्र गुप्त ने कहा कि रिटर्न दाखिल करने की नई प्रणाली में वे लोग भी केवल एसएमएस भेजकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं जिन्होंने न तो कोई खरीद की न ही कोई कोई आपूर्ति की. नए रिटर्न फार्म में करदाताओं को अगले साल सितंबर तक संशोधन का विकल्प मिलेगा.

जीएसटी को जटिल बताने से पहले हमें इन तथ्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

एटीएम से पैसा निकालने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है.

सबसे अधिक नुकसान गौतम अडानी की स्वामित्व वाली कम्पनियों को 25,154 करोड़ रुपये हुआ है।

पत्रकारों की सुरक्षा, आवास और परिजनों की चिकित्सा के प्रति सरकार सचेत.

नई दिल्ली : 'एक देश एक कर' की तर्ज पर एक जुलाई 2017 से लागू माल एवं सेवा कर (GST) से सरकार ने 2017-18 के दौरान 7.41 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं. वित्त मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई.

इससे ट्रेनों में खानपान की वस्तुएं 16 अप्रैल से सस्ती हो जाएंगी।

बेंगलुरू: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के एकजुट होने का दावा किया और कहा कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाएगी

वित्त मंत्रालय ने विश्वास जताया कि 2017-18 का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल हो जाएगा. मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से राजस्व संग्रह व्यापक रूप से लक्ष्य के अनुरूप है और मंत्रालयों द्वारा सामान्य तरह से बचत की गई है.

मैसूर के महारानी आर्ट कॉलेज फॉर विमेन में बोलते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर नोटबंदी और जीएसटी को लेकर निशाना साधा।

नई दिल्ली। भारत में बीते साल जोर-शोर से लागू किए गए जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) को वर्ल्ड बैंक ने सबसे ज्यादा जटिल करार दिया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत में जीएसटी का फॉर्म सबसे मुश्किल है और इसकी टैक्स दरें दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची हैं।

जीएसटी के तहत टैक्स रिटर्न भरने के लिए 3 की बजाय सिर्फ 1 ही फॉर्म भरने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। उसी एक फॉर्म के आधार पर रिटर्न दिया जा सकता है।

नई दिल्लीः वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को संसद में केंद्र सरकार का आम बजट पेश किया। यह भाजपा सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट है। इस बार बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब्स तो नहीं बदले,

अगर आप खुद का मकान खरीदने की सोच रहे हैं, अगर आपको भी है एक आशियाने की ज़रूरत तो यही सबसे सही समय है अपना खुद का घर खरीदने का. मोदी सरकार के एक फैसले से सस्ता घर खरीदना आम आदमी के लिए आसान हो जाएगा.

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज लगातार 5वीं बार आम बजट पेश करेंगे। ऐसे में देश ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर टिकी हुई है। अब देखना यह है कि जेटली बजट में क्या-क्या घोषणाएं करते हैं।

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन का कहना है कि पेट्रोलिय उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाना चाहिए।

नई कर प्रणाली अपनाने से प्रमुख उत्पादक राज्यों के टैक्स कलेक्शन में कमी आने की आशंका भी निराधार साबित हुई है।

आम बजट से पहले मोदी सरकार के लिए जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है. दिसंबर महीने में जीएसटी से सरकार को मिलने वाले राजस्व में बढ़ोतरी हुई है.

पेट्रोल 80 रुपये प्रति लीटर की कीमत को पार कर गया है।

85 रु. के पार पहुंच सकती है कीमत

मोदी ने कहा कि आम जनता ईमानदार सरकार चाहती है।

राजस्व विभाग ने इसकी जानकारी दी।

नई दिल्ली। दिसंबर 2017 के महीने में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के तहत कुल संग्रह 80,808 करोड़ रुपए का हुआ है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि यह आंकड़े 25 दिसम्बर 2017 तक के हैं।

14 नए विधेयक किए जाएंगे पेश

अखिलेश ने कहा कि किसान और व्यापारी की जोड़ी हमेशा बनी रहना चाहिए।

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली अगले साल एक फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगे। माल एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के बाद यह देश का पहला बजट होगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से शुरू होगा।

सूरत: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को कर आतंकवाद करार देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार (2 दिसंबर) को कहा कि नोटबंदी के साथ मिलकर इसने सूरत में 31,000 से ज्यादा नौकरियां छीन ली हैं. उन्होंने आश्चर्य जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसले से गरीबों को हुए दर्द को समझ नहीं पाए.

देश में 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू करने के बाद क्या अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला बुरा असर खत्म हो गया? या मौजूदा तिमाही (जुलाई से सितंबर) में भी जीएसटी का गलत असर फैक्ट्री आउटपुट पर पड़ा रहा है

जीएसटी की नई दरें 15 नवंबर से लागू होंगी.

28 प्रतिशत वाले स्लैब में अब 228 वस्तुएं नहीं सिर्फ 50 वस्तुएं ही रह गई हैं.

जीएसटी में टैक्स की दर कम करने से सरकार पर 20 हजार करोड़ का बोझ पड़ेगा.

कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से पेमेंट करने पर आपको जीएसटी में छूट मिल सकती है।

अर्थव्यवस्था नोटबंदी के प्रहार को तो झोल गयी किंतु वह जीएसटी को नहीं बर्दाश्त कर पायी।

33 टन सोने का आयात

अरुण जेटली ने यह जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी।

सरकार ने संशोधित मूल्य दरों वाले स्टिकरों के साथ माल एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने से पहले के सामान

देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स-माल और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू

2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 30 फीसदी वोट पाकर भी 282 सीटें जीतीं.

आपका भी किसी बैंक में कोई खाता है तो इस खबर के बारे में जानना आपके लिए बेहद

राज्य सरकारें अब टैक्स चुकाने वाले ग्राहकों को ही टैक्स चोरी पकड़ने का हथियार बनाने में जुटी हैं।

हमारी लड़ाई भाजपा से है और समाजवादी ही उन्हें चुनौती देने की ताकत रखते है

भारत के स्थानीय बाजारों का ठीक से एकीकरण कर दिया जाए तो अगले 5-8 सालों में यह ग्लोबल एकीकरण पर भारी पड़ेगा।

यह कदम शिक्षाविदों की सलाह पर आधारित था, जिसमें सरकार के लोगों को यह पता नहीं था कि बाजार कैसे काम करता है.

अभी एक करोड़ से भी कम निजी कंपनियां जीएसटी के दायरे में हैं.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि नोटबंदी के कारण देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका

कपड़ा व्यापारी अब सरकार से जीएसटी को लेकर आरपार की लड़ाई लड़ने के लिए 24 अगस्त

पश्चिम बंगाल में मिठाइयों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के विरोध में

जीएसटी व्यवस्था के तहत पहली बार रिटर्न दाखिल करने का काम 5 अगस्त से शुरू हुआ है।

स्थानीय कलेक्ट्रेट में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर पर

सब्जियों की कीमत में जुलाई महीने में 21.95 प्रतिशत का उछाल आया जबकि जून में इसमें 21.16 प्रतिशत की गिरावट आई थी.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी लागू

जीएसटी को लेकर लोगों के मन में अभी भी दुविधा है.

अगर आप आम आदमी है तो फिलहाल दाल रोटी खा कर ही काम चलाएं

माल एवं सेवाकर जीएसटी के तहत प्रस्तावित मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण की नजर

जीएसटी की दरों को राजस्व तटस्थ रखा गया है, ताकि कर की दरें पहले जितनी थीं.

जीएसटी काउंसिल ने मई में सिगरेट के लिए 28 पर्सेंट का टॉप रेट तय किया था।

भारत में सुधारों का रास्ता जैसे जीएसटी को लागू करना आसान रहने वाला नहीं है।

प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है.

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद से लग्जरी कारों की कीमत

1 जुलाई से पूरे देश में लागू हुए वस्तु एवं सेवाकर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेस एक्ट (जीएसटी) लागू हो गया है.

जेटली ने कहा एक देश एक कर का सपना हुआ पूरा

जेटली ने कहा एक देश एक कर का सपना हुआ पूरा

बहस के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली।

सूत्रों के मुताबिक ऐसा न करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

जीएसटी में एपल के स्मार्टफोन पर 12 प्रतिशत का कर लगेगा.

पचास करोड़ से अधिक स्टाक का क्या करेगा निगम ?

जीएसटी के तहत कारोबारियों को आनलाइन रिटर्न फाइल करनी होगी.

कभी किसी विषय पर आर पार नहीं जा पाए तब भी रास्ते खोजे जाते थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और बीजेपी सांसदों को जनता

ऐसे में कई होंडा स्कूटर प्रेमियों के जेहन में इनकी कीमतों को लेकर कई तरह के सवाल घूम रहे हैं।

कई मामलों में जीएसटी आपकी जेब पर बड़ा असर डालेगा तो कुछ जगहों पर राहत भी देगा।

ममता के मुताबिक, जीएसटी को लागू करने के लिए कम से कम छह महीने चाहिए।

केंद्र सरकार 1 जुलाई से गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स को लागू करने की तैयारी में है

अगर शुरुआती नजर में मामला बनेगा तो उसे उपयुक्त जांच के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड्स के पास भेजा जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ज्यादातर सामानों की आपूर्ति पर जीएसटी काउंसिल ने केंद्र और राज्य सरकारों के मौजूदा करों से कम टैक्स तय किया है।

सरकार ने GST के रेट रिवाइज करने के दौरान 100 रूपए तक के सिनेमा टिकट पर जीएसटी की दरें 28% से घटा कर 18% कर दीं।

बजाज की तरफ से दी जा रही यह छूट 14 जून से 30 जून 2017 तक जारी रहेगी।

सरकार ने आज जोर देकर कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

छोटे कारोबारियों को राहत का इंतजाम

राजधानी दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी की बैठक के बाद

गुरुवार को ही सरकार ने कहा है जीएसटी लागू होने के बाद खाद्यान्न, आटा, दूध, सब्जियां और फल सस्ते हो जाएंगे.

फुटवियर, बिस्किट और टेक्सटाइल के रेट भी तय

जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को हुई मीटिंग में ट्रांजिशन और रिटर्न्स समेत कई नियमों मंजूरी दे दी गई।

जीएसटी लागू होने के बाद लग्जरी वीइकल्ज की कीमतें बढ़ जाएंगी और ऐसे में आशंका है कि इनकी बिक्री भी घटेगी।

योगी ने विपक्षी सदस्यों को जीएसटी के मुद्दे पर सहमत किया।

अक्षय तृतीया आज है और इस पर्व पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है.

इस बैठक में नुकसान पहुंचाने वाली अहितकर वस्तुओं समेत विभिन्न वस्तुओं की जीएसटी दरें तय होने की संभावना है.

सरकार का इरादा देश में 1 जुलाई से जीएसटी कानून लागू करने का है.

जीएसटी मौजूदा टैक्स ढांचे की तरह कई जगहों पर न लग कर सिर्फ डेस्टिनेशन पॉइंट पर लगेगा।

सपा की हार पर संसद में बोले मुलायम, भाजपा के झांसे में फंस गई जनता

कांग्रेस ने जीएसटी लागू करने की कोशिशों को तब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने बाधित किया जिससे देश को 12 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

संसद भवन परिसर में मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में दोनों सदनों के पार्टी सांसदों ने हिस्सा लिया ।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू करने में सहायक चार विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दे दी।

नोटबंदी के बाद सरकार को मिले आंकड़ों से कालाधन रखने वालों का पता लगा कर उन पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है।

जेटली ने विमुद्रीकरण को मोदी सरकार का एक साहसिक फैसला बताया।

यह बैठक रविवार को एक दिन में ही खत्म कर दी गई।

गतिरोध टूटने के लिए ही कायम होते हैं।

मुद्दे को भी सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।

इससे खामियां दूर करने में मदद मिलेगी।

टैक्स की दर पर निर्णय 20 अक्टूबर को होगा सुनिश्चित

वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) अधिकारियों को आश्वस्त किया कि नई जीएसटी व्यवस्था में अप्रत्यक्ष कर विभाग के कार्यबल में कोई कटौती नहीं होगी और उनके विचारों को लेने के बाद ही मानव संसाधन नीति तैयार की जाएगी

बाहर होंगे इससे ‘‘ग्राहकों के लिए उत्पाद सस्ते होंगे।

संसद के शीतकालीन सत्र पहले ही बुला सकती है सरकार