जीएसटी के पूरक विधेयकों को मंत्रिमंडल की मंजूरी

जीएसटी के पूरक विधेयकों को मंत्रिमंडल की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू करने में सहायक चार विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दे दी।

न डरें कालेधन की सूचना देने वाले : आयकर विभाग

न डरें कालेधन की सूचना देने वाले : आयकर विभाग

नोटबंदी के बाद सरकार को मिले आंकड़ों से कालाधन रखने वालों का पता लगा कर उन पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है।

सितम्बर तक बंद होगी मौजूदा कर व्यवस्था : जेटली

सितम्बर तक बंद होगी मौजूदा कर व्यवस्था : जेटली

जेटली ने विमुद्रीकरण को मोदी सरकार का एक साहसिक फैसला बताया।

GST का 1 अप्रैल 2017 से लागू हो पाना मुश्किल, सितंबर में होने की उम्मीद

GST का 1 अप्रैल 2017 से लागू हो पाना मुश्किल, सितंबर में होने की उम्मीद

यह बैठक रविवार को एक दिन में ही खत्म कर दी गई।

जीएसटी के अटके मुद्दे पर अभी सहमति का इंतजार

जीएसटी के अटके मुद्दे पर अभी सहमति का इंतजार

गतिरोध टूटने के लिए ही कायम होते हैं।

जीएसटी : परिषद् की बैठक के पहले दिन नहीं बन पाई सहमति

जीएसटी : परिषद् की बैठक के पहले दिन नहीं बन पाई सहमति

मुद्दे को भी सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।

'जीएसटी और नोटबंदी' दोनों ही अर्थव्‍यवस्‍था के लिए गेमचेंजर साबित होंगे : जेटली

'जीएसटी और नोटबंदी' दोनों ही अर्थव्‍यवस्‍था के लिए गेमचेंजर साबित होंगे : जेटली

इससे खामियां दूर करने में मदद मिलेगी।

GST परिषद की 3 दिन की महत्वपूर्ण बैठक आज से

GST परिषद की 3 दिन की महत्वपूर्ण बैठक आज से

टैक्स की दर पर निर्णय 20 अक्टूबर को होगा सुनिश्चित

जीएसटी से नहीं पड़ेगा कर अधिकारियों नौकरी पर असर

जीएसटी से नहीं पड़ेगा कर अधिकारियों नौकरी पर असर

वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) अधिकारियों को आश्वस्त किया कि नई जीएसटी व्यवस्था में अप्रत्यक्ष कर विभाग के कार्यबल में कोई कटौती नहीं होगी और उनके विचारों को लेने के बाद ही मानव संसाधन नीति तैयार की जाएगी

जीएसटी से उपभोक्ता सामान सस्ता होगा, रोजगार बढ़ेंगे: CBEC

जीएसटी से उपभोक्ता सामान सस्ता होगा, रोजगार बढ़ेंगे: CBEC

बाहर होंगे इससे ‘‘ग्राहकों के लिए उत्पाद सस्ते होंगे।

GST विधेयक को मंजूरी के लिए सरकार पहले बुला सकती है संसद सत्र

GST विधेयक को मंजूरी के लिए सरकार पहले बुला सकती है संसद सत्र

संसद के शीतकालीन सत्र पहले ही बुला सकती है सरकार