स्थानीय कलेक्ट्रेट में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर पर

सब्जियों की कीमत में जुलाई महीने में 21.95 प्रतिशत का उछाल आया जबकि जून में इसमें 21.16 प्रतिशत की गिरावट आई थी.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी लागू

जीएसटी को लेकर लोगों के मन में अभी भी दुविधा है.

अगर आप आम आदमी है तो फिलहाल दाल रोटी खा कर ही काम चलाएं

माल एवं सेवाकर जीएसटी के तहत प्रस्तावित मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण की नजर

जीएसटी की दरों को राजस्व तटस्थ रखा गया है, ताकि कर की दरें पहले जितनी थीं.

जीएसटी काउंसिल ने मई में सिगरेट के लिए 28 पर्सेंट का टॉप रेट तय किया था।

भारत में सुधारों का रास्ता जैसे जीएसटी को लागू करना आसान रहने वाला नहीं है।

प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है.

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद से लग्जरी कारों की कीमत

1 जुलाई से पूरे देश में लागू हुए वस्तु एवं सेवाकर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेस एक्ट (जीएसटी) लागू हो गया है.

जेटली ने कहा एक देश एक कर का सपना हुआ पूरा

जेटली ने कहा एक देश एक कर का सपना हुआ पूरा

बहस के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली।

सूत्रों के मुताबिक ऐसा न करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

जीएसटी में एपल के स्मार्टफोन पर 12 प्रतिशत का कर लगेगा.

पचास करोड़ से अधिक स्टाक का क्या करेगा निगम ?

जीएसटी के तहत कारोबारियों को आनलाइन रिटर्न फाइल करनी होगी.

कभी किसी विषय पर आर पार नहीं जा पाए तब भी रास्ते खोजे जाते थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और बीजेपी सांसदों को जनता

ऐसे में कई होंडा स्कूटर प्रेमियों के जेहन में इनकी कीमतों को लेकर कई तरह के सवाल घूम रहे हैं।

कई मामलों में जीएसटी आपकी जेब पर बड़ा असर डालेगा तो कुछ जगहों पर राहत भी देगा।

ममता के मुताबिक, जीएसटी को लागू करने के लिए कम से कम छह महीने चाहिए।

केंद्र सरकार 1 जुलाई से गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स को लागू करने की तैयारी में है

अगर शुरुआती नजर में मामला बनेगा तो उसे उपयुक्त जांच के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड्स के पास भेजा जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ज्यादातर सामानों की आपूर्ति पर जीएसटी काउंसिल ने केंद्र और राज्य सरकारों के मौजूदा करों से कम टैक्स तय किया है।

सरकार ने GST के रेट रिवाइज करने के दौरान 100 रूपए तक के सिनेमा टिकट पर जीएसटी की दरें 28% से घटा कर 18% कर दीं।

बजाज की तरफ से दी जा रही यह छूट 14 जून से 30 जून 2017 तक जारी रहेगी।

सरकार ने आज जोर देकर कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

छोटे कारोबारियों को राहत का इंतजाम

राजधानी दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी की बैठक के बाद

गुरुवार को ही सरकार ने कहा है जीएसटी लागू होने के बाद खाद्यान्न, आटा, दूध, सब्जियां और फल सस्ते हो जाएंगे.

फुटवियर, बिस्किट और टेक्सटाइल के रेट भी तय

जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को हुई मीटिंग में ट्रांजिशन और रिटर्न्स समेत कई नियमों मंजूरी दे दी गई।

जीएसटी लागू होने के बाद लग्जरी वीइकल्ज की कीमतें बढ़ जाएंगी और ऐसे में आशंका है कि इनकी बिक्री भी घटेगी।

योगी ने विपक्षी सदस्यों को जीएसटी के मुद्दे पर सहमत किया।

अक्षय तृतीया आज है और इस पर्व पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है.

इस बैठक में नुकसान पहुंचाने वाली अहितकर वस्तुओं समेत विभिन्न वस्तुओं की जीएसटी दरें तय होने की संभावना है.

सरकार का इरादा देश में 1 जुलाई से जीएसटी कानून लागू करने का है.

जीएसटी मौजूदा टैक्स ढांचे की तरह कई जगहों पर न लग कर सिर्फ डेस्टिनेशन पॉइंट पर लगेगा।

सपा की हार पर संसद में बोले मुलायम, भाजपा के झांसे में फंस गई जनता

कांग्रेस ने जीएसटी लागू करने की कोशिशों को तब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने बाधित किया जिससे देश को 12 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

संसद भवन परिसर में मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में दोनों सदनों के पार्टी सांसदों ने हिस्सा लिया ।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू करने में सहायक चार विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दे दी।

नोटबंदी के बाद सरकार को मिले आंकड़ों से कालाधन रखने वालों का पता लगा कर उन पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है।

जेटली ने विमुद्रीकरण को मोदी सरकार का एक साहसिक फैसला बताया।

यह बैठक रविवार को एक दिन में ही खत्म कर दी गई।

गतिरोध टूटने के लिए ही कायम होते हैं।

मुद्दे को भी सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।

इससे खामियां दूर करने में मदद मिलेगी।

टैक्स की दर पर निर्णय 20 अक्टूबर को होगा सुनिश्चित

वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) अधिकारियों को आश्वस्त किया कि नई जीएसटी व्यवस्था में अप्रत्यक्ष कर विभाग के कार्यबल में कोई कटौती नहीं होगी और उनके विचारों को लेने के बाद ही मानव संसाधन नीति तैयार की जाएगी

बाहर होंगे इससे ‘‘ग्राहकों के लिए उत्पाद सस्ते होंगे।

संसद के शीतकालीन सत्र पहले ही बुला सकती है सरकार