खाद्य पदार्थों की कीमतों पर अंकुश लगाने और घरेलू बाजार में उनकी उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए और अधिक उपाय करते हुए, सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है और चीनी मिलों और भट्टियों को 2023-24 के लिए इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस या सिरप का उपयोग करने से रोक दिया है. मोदी सरकार का यह फैसला कई मायनों में अहम है.