लंदन : ब्रिटेन के प्रमुख प्रसारणकर्ता बीबीसी के भारतीय कार्यालयों पर आयकर सर्वेक्षण के बाद ब्रिटिश सरकार का औपचारिक बयान सामने आया है। ब्रिटेन के मंत्री ने संसद में एलान किया है कि ब्रिटिश सरकार मजबूती से बीबीसी के साथ खड़ी है। मंत्री ने बीबीसी की संपादकीय स्वतंत्रता का बचाव भी किया।

पिछले सप्ताह बीबीसी के भारत में दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में भारतीय आयकर विभाग ने सर्वेक्षण किया था। इसके बाद ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाए सवाल के जवाब में ब्रिटेन के मंत्री डेविड रटली ने कहा कि सरकार आयकर विभाग द्वारा चल रही जांच पर लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी नहीं कर सकती है, लेकिन मीडिया स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता का हमेशा समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बीबीसी के लिए खड़ी है और बीबीसी को धन भी मुहैया कराती है।

बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि वे बीबीसी के लिए संपादकीय स्वतंत्रता चाहते हैं। बीबीसी ब्रिटिश सरकार की आलोचना करता है, विपक्षी दल की आलोचना करता है और बीबीसी के पास पूरी स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और भारत सरकार सहित हम दुनिया भर में अपने दोस्तों को इसके महत्व को बताने में सक्षम होना चाहते हैं।

मंत्री ने कहा कि संचालन और संपादकीय रूप से स्वतंत्र बीबीसी सार्वजनिक प्रसारक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार जिन 12 भाषाओं में सेवाओं को वित्तपोषित करती है, उनमें चार भारतीय भाषाएं गुजराती, मराठी, पंजाबी और तेलुगु शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन आगे भी जारी रहेगा क्योंकि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बीबीसी के माध्यम से हमारी आवाज और एक स्वतंत्र आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाए।