लगातार हो रहा घाटा सबसे बड़ी वजह...

दरअसल इन बैंकों से सरकार को लगातार नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये बैंक लगातार घाटे में चल रहे हैं. ऐसे में नीति आयोग ने इससे निपटने का रास्ता निकालते हुए इनके निजीकरण का सुझाव दिया है. सरकार का मानना है कि जितने अधिक बैंक होते हैं, फर्जीवाड़े के मामले उतने अधिक सामने आते हैं. यही नहीं, पिछले दिनों ये भी खबर थी कि सरकार नुकसान में चल रही इंडिया पोस्ट को ग्रामीण बैंकों के साथ विलय कर सकती है. जिसके बाद एक नया पब्लिक सेक्टर बैंक बनेगा, जो इसे घाटे से उबारने का काम करेगा. गौरतलब है कि 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकों और एनबीएफसी के प्रमुखों के साथ बैठक की थी. इस बैठक में बैंकिंग सेक्टर को फिर से पटरी पर लाने के उपायों पर चर्चा हुई थी. बैंकों से कहा गया कि आप लोन देने में हिचके नहीं, सरकार आपके साथ है.