नई दिल्ली : आम बजट आने में अब महज 15 दिन बाकी रह गए हैं. इससे पहले बजट में मिलने वाली राहत और सौगातों के लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं. विशेषज्ञों ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अंतरिम बजट में उपभोग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के अलावा मुद्रास्फीति को नीचे लाने के उपायों को जारी रखेंगी.

एक्सपर्ट्स ने कहा कि उपभोग को बढ़ावा देने का एक तरीका लोगों के हाथों में अधिक पैसा देना है, और ऐसा करने का एक संभावित तरीका टैक्स स्लैब में बदलाव करना या मानक कटौती में बढ़ोतरी के जरिये लोगों पर कर का बोझ कम करना हो सकता है. एक अन्य प्रस्ताव ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-मनरेगा के तहत धनराशि बढ़ाने और किसानों के लिए अधिक भुगतान से संबंधित है.

महिलाओं को भी मिलेगी सौगात!
विशेषज्ञों ने कहा कि आम चुनाव से पहले उपभोग को बढ़ावा देने के सीतारमण के प्रयास के तहत महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकते हैं. आमतौर पर आम चुनावों से पहले लोकसभा में पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में नए कर प्रस्ताव या नई योजनाएं शामिल नहीं होती हैं.

अंतरिम बजट में सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के चार माह के लिए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए संसद से अनुमति मांगेगी. इसमें तत्काल ऐसी आर्थिक समस्याओं के समाधान के प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं, जिनके लिए 4 महीने तक इंतजार नहीं किया जा सकता. विशेषज्ञों के अनुसार, अर्थव्यवस्था में सुस्त उपभोग मांग से संबंधित मुद्दों का समाधान करने की तत्काल जरूरत है. डेलॉयट इंडिया के भागीदार रजत वाही ने कहा कि कंपनियों ने एफएमसीजी और रोजमर्रा के इस्तेमाल के ज्यादातर उत्पादों के दाम पिछली 8-10 तिमाहियों में बढ़ाए हैं. कंपनियों को उत्पादन लागत में बढ़ोतरी की वजह से यह कदम उठाना पड़ा है.

गरीबों को विशेष राहत देने की जरूरत
वाही ने कहा, ‘‘ऐसे में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के प्रभाव, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी, महंगाई, ऊंची ब्याज दरों..इन सभी चीजों से निम्न आय वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं. सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही यह स्थिति नहीं है, बल्कि शहरों क्षेत्रों के गरीब वर्ग को भी इसकी मार झेलनी पड़ रही है.’’ वाही ने कहा कि मूल्यवृद्धि का बड़ा प्रभाव समाज के गरीब वर्ग पर पड़ रहा है क्योंकि कर्ज चूक या डिफॉल्ट की संख्या में काफी वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की वृद्धि उतनी नहीं है जितना सरकार मानकर चल रही थी. सरकार का इरादा कृषि आय को दोगुना करने का था लेकिन महंगाई की वजह से इसे अभी तक हासिल नहीं किया जा सका है.