नई दिल्ली : भूटान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया. भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पीएम मोदी पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं. भूटान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी को वहां के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने ‘ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो’ से सम्मानित किया. अपनी स्थापना के बाद से यह पुरस्कार केवल चार प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया गया है. ऐसे में पीएम मोदी भूटान के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं. इससे पहले 2008 में महामहिम रॉयल क्वीन दादी आशी केसांग चोडेन वांगचुक, परम पावन जे थ्रिज़ुर तेनज़िन डेंडुप (भूटान के 68वें जे खेंपो) और 2018 में परम पावन जे खेंपो त्रुलकु न्गावांग जिग्मे चोएद्रा को यह सम्मान दिया जा चुका है.
इस सम्मान को पाने के बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर पीएम मोदी ने लिखा कि ‘भूटान द्वारा ‘ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो’ पुरस्कार से सम्मानित होने पर गर्व महसूस कर रहा हूं. मैं इसे 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करता हूं.’ इसके साथ ही भारत और भूटान के बीच कुल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. ये सभी समझौते पेट्रोलियम, ऊर्जा, खेल, मेडिकल प्रोडक्ट की टेस्टिंग से जुड़े हुए हैं.
PM मोदी का भव्य स्वागत
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भूटान की अपनी दो दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू करते हुए शुक्रवार को यहां भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की. भूटान नरेश से मुलाकात से पहले मोदी का भव्य स्वागत किया गया. प्रधानमंत्री मोदी ‘पड़ोस प्रथम’ की नीति के तहत भूटान के साथ भारत के अनूठे संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर भूटान पहुंचे. अपने आगमन के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह खूबसूरत देश में ‘यादगार स्वागत’ के लिए भूटानी लोगों के आभारी हैं. उन्होंने भारत-भूटान मित्रता के ‘नयी ऊंचाइयां छूते रहने’ की आशा जताई.
PM मोदी ने जताया आभार
मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा कि ‘मैं भूटान के लोगों, खासकर युवाओं का उनके खूबसूरत देश में यादगार स्वागत के लिए आभारी हूं.’ उन्होंने भूटान के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ बातचीत की तस्वीरें भी साझा कीं. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि यह यात्रा भारत और भूटान के बीच नियमित रूप से होने वाली उच्चस्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा और सरकार की ‘पड़ोस प्रथम’ की नीति पर जोर देने की कवायद के अनुरूप है.