लखनऊ। प्रदेश के शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों ने भारत सरकार के दिशा निर्देश का गलत मंतव्य निकालकर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में करीब 18 वर्ष से कार्य कर रहे साढ़े तीन हजार लोगों को नौकरी से निकालने का फरमान जारी कर दिया। इससे प्रभावित हो रहे कर्मचारियों में खलबली मची हुई है और उनके समक्ष अपने परिवार का जीवकोपार्जन करने की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार शिक्षा विभाग के ज्वाइंट सेक्रेट्री विपिन कुमार द्वारा अपने डी. ओ. पत्र संख्या 2- 18/ 2018- आईएस -आई/ आईएस- 15 दिनांक 12 अक्टूबर 2022 में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के हॉस्टल में या उसकी देखरेख से संबंधित वार्डन इंचार्ज, आवासीय शिक्षक समेत सभी कर्मचारी केवल महिला कर्मी होने चाहिए।
कस्तूरबा स्कूल के 3 हजार कर्मियों को किया बेरोजगार, 18 सालों से कार्यरत है ये कर्मचारी
फाइल फोटो
इस दिशानिर्देश का गलत मंतव्य निकालते हुए उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा 21 अप्रैल 2023 तथा राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने अपने पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2023 द्वारा भारत सरकार के इस दिशा निर्देश का हवाला देते हुए यह आदेश जारी कर दिया गया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में किसी भी पुरुष कर्मचारी की संविदा का रिनीवल नहीं किया जाना चाहिए। जबकि पूर्व की व्यवस्था के अनुसार ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं की छात्रावास से जुड़े सभी कर्मचारी वार्डन, आवासीय शिक्षक तथा रसोईया आदि महिला कर्मी ही रखे गए थे।
इनके अतिरिक्त दिन के समय में शिक्षण कार्य करने के लिए पार्ट टाइम टीचर तथा लेखाकार व चौकीदार आदि के रूप में पुरुष कर्मी नियुक्त किए गए थे, जो करीब 18 वर्षों से संविदा पर अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का छात्रों के हॉस्टल से किसी प्रकार के कोई कार्य या कोई लेना-देना नहीं होता है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने वर्षों से कार्य कर रहे इन कर्मचारियों को बेरोजगार करने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया, जिससे प्रभावित हो रहे कर्मचारियों एवं उनके परिवारों में अत्यंत निराशा व्याप्त है जबकि भारत सरकार की ओर से जारी किए गए दिशानिर्देशों में ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।
