नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर सुनवाई टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा कि वो अपने जवाब की कॉपी सभी पक्षों को दें। जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया गया है, तब तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करें।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सेबी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि सेबी की तरफ से जो जांच चल रही है, उसका स्टेटस क्या है। तब मेहता ने मामले की सुनवाई को टालने की मांग करते हुए कहा कि 10 जुलाई की शाम को हमने जवाब ई-फाइलिंग के तहत दाखिल किया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सेबी सभी पक्षों को जवाब की कॉपी उपलब्ध कराए।
प्रशांत भूषण ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सेबी की जांच फेल है। सेबी किसी सकारात्मक नतीजे तक नहीं पहुंच सकती है लेकिन चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता की उस दलील को नकार दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया की कमेटी को एजेंसी सपोर्ट नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि हमने 14 अगस्त तक जांच पूरी करने का समय सेबी को दिया है। ऐसे में जांच रिपोर्ट को आने दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें भी सेबी के द्वारा दाखिल हलफनामा पढ़ने के लिए भी समय चाहिए। बिना जवाब पढ़े सुनवाई उचित नहीं होगी।
10 जुलाई को सेबी ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी थी। सेबी ने एक हलफनामा के जरिये कहा है कि प्रतिभूति नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है ताकि बाजार में पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके।
सेबी ने कहा है कि विशेषज्ञ कमेटी ने सिफारिश की है कि एक मजबूत और सभी को स्वीकार्य नीति बनाई जाए, जो इस बात का फैसला करे कि किसी समझौते में किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं किया गया।
