लखनऊ : उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से सांसदों, विधायकों और मंत्रियों की शिकायतें मिल रही है कि अधिकारी उनका फोन नहीं उठा रहे। यह शिकायतें कई दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। जिसको लेकर अब योगी सरकार सख्त हो गई है। इसी के मद्देनजर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि जो भी अधिकारी जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाएंगे। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि यूपी में अधिकारियों के फोन न उठाने की शिकायतें मिलने पर प्रमुख सचिव संसदीय कार्य की तरफ से सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर अधिकारी जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों के अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए है कि वो जनप्रतिनिधियों का फोन जरूर उठाएं। जो नहीं उठाएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक आदेश में लिखा गया है कि अधिकारी मोबाइल में सांसदों और विधायकों के नंबर सेव करें और उचित सम्मान के साथ उनसे बात करें। साथ ही अगर किसी बैठक के दौरान अधिकारी फोन न उठा पाने की स्थिति में हैं, तो बैठक खत्म होने के बाद कॉल बैक जरूर किया जाए।
माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से इतर कई और जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों द्वारा अपने फोन ना उठाने की शिकायत की थी। जिसके बाद ही यह आदेश जारी किए गए है। दरअसल, इससे पहले सीएम योगी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जनप्रतिनिधियों का फोन उठाया जाए। लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों की यह शिकायतें आ रही है।
