प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बॉन्ड के मुद्दे से उनकी सरकार को झटका लगने की बात खारिज करते हुए कहा कि कोई भी सिस्टम पूरी तरह से सही नहीं है और खामियों को दूर किया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर हंगामा करने वाले लोगों को पछतावा होगा.

इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है. CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि देश के नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है. सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने कहा कि कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बॉन्‍ड सूचना के अधिकार (RTI) और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है.